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कार्यक्रम के बारे में

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम भारत को डिजिटली सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलने की दृष्टि से भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित एक प्रमुख कार्यक्रम है।

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भारत में ई-शासन पहल ने नागरिक केंद्रित सेवाओं पर जोर देने के साथ ही व्यापक क्षेत्रीय अनुप्रयोगों के लिए 90 दशक के मध्य में एक व्यापक आयाम ले लिया था। बाद में, कई राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में विभिन्न ई-शासन परियोजनाओं को शुरू किया गया। ये ई-शासन परियोजनाएं जो नागरिक केन्द्रित हैं, वांछित प्रभाव की तुलना में कही अधिक प्रभाव डाल सकती है। भारत सरकार ने 2006 में राष्ट्रीय ई-शासन योजना (एनईजीपी) का शुभारंभ किया। इसके तहत 31 मिशन मोड परियोजनाओं द्वारा विभिन्न डोमेन को कवर किया गया। देश भर में कई ई-शासन परियोजनाओं के सफल क्रियान्वयन के बावजूद, ई-शासन वांछित प्रभाव बनाने और अपने सभी उद्देश्यों को पूरा करने में सक्षम नहीं हुआ है।

इलेक्ट्रॉनिक सेवाओं, उत्पादों, उपकरणों और रोजगार के अवसरों पर और अधिक जोर देकर देश में ई-शासन सुनिश्चित करने और समावेशी विकास को बढ़ावा देने की आवश्यक महसूस की गई है। इसके अलावा, देश में इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण को भी मजबूत करने की जरूरत है।

सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से सार्वजनिक सेवाओं के पूरे परितंत्र तंत्र को बदलने के लिए और भारत को डिजिटल सशक्त समाज और सूचना अर्थव्यवस्था में बदलने के विजन के साथ भारत सरकार ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरूआत की है।

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