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दृष्टिकोण और कार्यप्रणाली

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का दृष्टिकोण और कार्यप्रणाली इस प्रकार हैं:

  1. मंत्रालय/विभाग/राज्यों को भारत सरकार द्वारा स्थापित सार्वजनिक और समर्थन आईसीटी बुनियादी सुविधा का लाभ उठाना होगा। डीईआईटीवाई को भी, विकसित/मानक निर्धारित और नीतिगत दिशानिर्देश, क्षमता निर्माण, अनुसंधान एवं विकास कार्य, तकनीकी समर्थन आदि जारी रखना होगा।
  2. मौजूदा/चल रही ई-शासन पहलों का उपयुक्त डिजिटल इंडिया के सिद्धांतों के साथ पुर्नोत्थान किया जाएगा। नागरिकों को सरकारी सेवाओं की प्रदायगी में तेजी लाने के लिए कार्यक्षेत्र (स्कोप) में वृधि, रि-इंजीनियरिंग प्रक्रिया, एकीकृत और अंतरप्रचालनीय प्रणालियों के इस्‍तेमाल और क्‍लाउड और मोबाइल जैसी उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के परिनियोजन और उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा।
  3. राज्यों को विशिष्ट परियोजनाओं का चुनाव करने की सुविधा दी जाएगी जो उनकी सामाजिक-आर्थिक जरूरतों के लिए प्रासंगिक हैं।
  4. ई-शासन को एक विकेन्द्रीकृत कार्यान्वयन मॉडल अपनाने, नागरिक केन्द्रित सेवा अभिविन्यास, विभिन्न ई-शासन अनुप्रयोगों और आईसीटी बुनियादी ढांचे / संसाधनों का इष्टतम उपयोग के अंतर को सुनिश्चित करने के लिए, आवश्यक हद तक एक केंद्रीकृत पहल के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाएगा।
  5. एक विकेन्द्रीकृत कार्यान्वयन मॉडल अपना कर नागरिक केन्द्रित सेवा नीति को सुनिश्चित करने, विभिन्न ई-शासन अनुप्रयोगों और आईसीटी अवसंरचना/ संसाधनों का इष्टतम उपयोग करने के लिए ई-शासन को एक केंद्रीकृत पहल के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाएगा।
  6. सफलताओं की पहचान की जाएगी और जहाँ भी उनकी प्रतिकृति आवश्यक होगी वहाँ उनकी उत्पादकता और अनुकूलन में वृधि की जाएगी।
  7. ई-शासन परियोजनाओं में सार्वजनिक निजी भागीदारी को जहां भी आवश्यक होगा वहाँ पर्याप्त प्रबंधन और रणनीतिक नियंत्रण के साथ लागू किया जाएगा।
  8. विशिष्ठ आईडी को प्रमाणीकरण और लाभ वितरण की सुविधा के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
  9. केन्द्र और राज्य स्तर पर सभी सरकारी विभागों के समर्थन को मजबूत करने के लिए एनआईसी का पुनर्गठन किया जाएगा।
  10. विभिन्न ई-शासन परियोजनाओं का निर्माण, विकास और उनको तेजी से लागू करने के लिए 10 प्रमुख मंत्रालयों में मुख्य सूचना अधिकारी (सीआईओ) की नियुक्ति की जाएगी। सीआईओ के पद को संबंधित मंत्रालय में अधिक शक्तियों के साथ अपर सचिव/संयुक्त सचिव स्तर पर नियुक्ति किया जाएगा।
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