Empowerment – Digital India

आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (एईपीएस)

एईपीएस एक बैंक के नेतृत्व वाला मॉडल है जो आधार प्रमाणीकरण का उपयोग करके किसी भी बैंक के व्यापार संवाददाता के माध्यम से पीओएस (माइक्रोएटीएम) पर ऑनलाइन इंटरऑपरेबल वित्तीय समावेशन लेनदेन की अनुमति देता है। यह एक भुगतान सेवा है जो एक बैंक ग्राहक को अपने संबंधित आधार सक्षम बैंक खाते तक पहुंचने के लिए आधार का उपयोग करने के लिए सशक्त बनाता है और एक व्यापार संवाददाता के माध्यम से बैलेंस पूछताछ, नकद जमा, नकद निकासी, प्रेषण जैसे बुनियादी बैंकिंग लेनदेन करता है।

वेबसाइट http://npci.org.in/home.aspx

बीपीओ योजना

भारत बीपीओ प्रोत्साहन योजना (आईबीपीएस) देश भर में बीपीओ/आईटीईएस संचालन के संबंध में 48,300 सीटों की स्थापना को प्रोत्साहित करना चाहती है। यह रुपये के परिव्यय के साथ राज्य की जनसंख्या के अनुपात में प्रत्येक राज्य के बीच वितरित किया जाता है। 493 करोड़। इससे इन्फ्रा और मैनपावर के मामले में छोटे शहरों में क्षमता निर्माण में मदद मिलेगी और आईटी/आईटीईएस के नेतृत्व वाले विकास की अगली लहर का आधार बनेगा। इस योजना में तीन पाली के संचालन को देखते हुए लगभग 1.5 लाख प्रत्यक्ष नौकरियों के रोजगार के अवसर पैदा करने की क्षमता है। यह अच्छी संख्या में अप्रत्यक्ष रोजगार भी पैदा कर सकता है।

वेबसाइट https://ibps.stpi.in/

डिजीधन अभियान

इस पहल की योजना नागरिकों और व्यापारियों को डिजीधन बाजार के माध्यम से वास्तविक समय में डिजिटल लेनदेन करने में सक्षम बनाने की है। देश भर में डिजीधन मेला आयोजित करके, इसका उद्देश्य उपयोगकर्ताओं को डिजिटल लेनदेन करने के लिए विभिन्न डिजिटल भुगतान प्रणालियों को डाउनलोड करने, स्थापित करने और उपयोग करने में मदद करना है।

वेबसाइट https://digidhan.mygov.in/

मेरीसरकार

MyGov प्लेटफॉर्म एक अनूठी पथ-प्रदर्शक पहल है जिसे भारत के माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था। यह आम नागरिक को शामिल करते हुए अपनी तरह की अनूठी पहली भागीदारीपूर्ण शासन पहल है। MyGov का विचार भारत के सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन में योगदान करने के अंतिम लक्ष्य के साथ आम नागरिक और विशेषज्ञों को शामिल करते हुए विचारों और विचारों के स्वस्थ आदान-प्रदान के लिए एक इंटरफेस बनाने वाले ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के उपयोग से सरकार को आम आदमी के करीब लाता है।

वेबसाइट http://mygov.in

आईसीटी का उपयोग कर शिक्षा पर राष्ट्रीय मिशन

सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से शिक्षा पर राष्ट्रीय मिशन (एनएमईआईसीटी) को किसी भी समय किसी भी मोड में उच्च शिक्षा संस्थानों में सभी शिक्षार्थियों के लाभ के लिए शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया में आईसीटी की क्षमता का लाभ उठाने के लिए केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में परिकल्पित किया गया है। . यह छात्रों, शिक्षकों और आजीवन शिक्षार्थियों की सभी शिक्षा और सीखने की जरूरतों को पूरा करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय की एक ऐतिहासिक पहल है।

वेबसाइट http://www.nmeict.ac.in/#

उत्तर पूर्व बीपीओ प्रोत्साहन योजना (एनईबीपीएस)

युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने और आईटी-आईटीईएस उद्योग के विकास के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) में बीपीओ/आईटीईएस संचालन को प्रोत्साहित करने के लिए डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत पूर्वोत्तर बीपीओ प्रोत्साहन योजना (एनईबीपीएस) को मंजूरी दी गई है। एनईबीपीएस के उद्देश्य इस प्रकार हैं:

(i) एनईआर में स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों का सृजन, विशेष रूप से बीपीओ / आईटीईएस संचालन स्थापित करके आईटी / आईटीईएस उद्योग को बढ़ावा देना।

(ii) आईटी उद्योग के आधार का विस्तार करने और संतुलित क्षेत्रीय विकास को सुरक्षित करने के लिए एनईआर में आईटी / आईटीईएस क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना।

वेबसाइट http://meity.gov.in/nebps

NREGA-SOFT

NREGA-SOFT envisions implementing e-Governance across State, District and three tiers of Panchayati Raj Institutions. It empowers the common man using the information technology as a facilitator. NREGA-SOFT provides information to citizen in compliance with the right to information Act (RTI Act). It makes available all the documents like Muster Rolls, registration application register, job card/employment register/muster roll issue register, muster roll receipt register which are hidden from public otherwise.

वेबसाइट http://www.nrega.net/ict/

OPENFORGE

OpenForge is the Government of India’s platform for open collaborative development of e-governance applications. Through this platform, the government wants to promote the use of open source software and promote sharing and reuse of e-governance related source code. OpenForge has the following objectives: -To provide a platform for maintaining code repositories and version control for government source code -To promote a culture of open collaborative application development between public agencies and private organizations, citizens and institutions -To reduce development cycles and fasten the rollout of e-governance applications in the country -To deliver e-governance services and solutions of higher quality and security through increased transparency and mass peer review -To reduce e-governance project cost and bring down total cost of ownership through a system of reuse, remixing and sharing

वेबसाइट https://openforge.gov.in/

PAHAL (DBTL)

The PAHAL (DBTL) aims to reduce diversion and eliminate duplicate or bogus LPG connections. The scheme was earlier launched in 2013 and was modified in 2015. Under the PaHaL scheme, LPG cylinders are sold at market rates and entitled consumers get the subsidy directly into their bank accounts. This is done either through an Aadhaar linkage or a bank account linkage.

वेबसाइट http://petroleum.nic.in/dbt/index.php

PAYGOV INDIA

A National Payment Service platform has been envisaged for a common e-Governance infrastructure that will offer end-to-end transactional experience for a citizen which includes accessing various services through internet with payment gateway interface for online payments. Ministry of Electronics and Information Technology along with NSDL Database Management Ltd (NDML) created a common infrastructure that can be used by Center/States/Departments to offer various services through their National / State portals with a facility to make online payment using net banking, credit cards and debit cards.

वेबसाइट http://paygovindia.gov.in/

PRADHAN MANTRI GRAMIN DIGITAL SAKSHARTA ABHIYAAN (PMGDISHA)

PMGDISHA is a scheme to make six crore persons in rural areas, across States/UTs, digitally literate, reaching to around 40% of rural households by covering one member from every eligible household by 31st March, 2019. It aims to bridge the digital divide, specifically targeting the rural population including the marginalized sections of society like Scheduled Castes (SC) / Scheduled Tribes (ST), Minorities, Below Poverty Line (BPL), women and differently-abled persons and minorities.

वेबसाइट https://www.pmgdisha.in/

PRADHAN MANTRI JAN-DHAN YOJANA (PMJDY)

PMJDY is a National Mission on Financial Inclusion encompassing an integrated approach to bring about comprehensive financial inclusion of all the households in the country. The plan envisages universal access to banking facilities at least one basic banking account in every household, financial literacy, access to credit, insurance and pension facility. The initiative envisages channeling all Government benefits (from Centre / State / Local Body) to the beneficiaries’ accounts and pushing the Direct Benefits Transfer (DBT) scheme of the Union Government.

वेबसाइट http://pmjdy.gov.in/

PRADHAN MANTRI KAUSHAL VIKAS YOJANA (PMKVY)

PMKVY is the flagship scheme of Ministry of Skill Development & Entrepreneurship (MSDE). The objective of this Skill Certification Scheme is to enable a large number of Indian youth to take up industry-relevant skill training that will help them in securing a better livelihood. Individuals with prior learning experience or skills will also be assessed and certified under Recognition of Prior Learning (RPL).

वेबसाइट http://www.pmkvyofficial.org/Index.aspx

SMART CITIES

The Government of India launched the Smart Cities Mission in June 2015. Its objective is to promote sustainable and inclusive cities that provide core infrastructure and give a decent quality of life to its citizens, a clean and sustainable environment and application of ‘Smart’ Solutions.The focus is on sustainable and inclusive development and the idea is to look at compact areas, create a replicable model which will act like a lighthouse to other aspiring cities. The Smart Cities Mission is meant to set examples that can be replicated both within and outside the Smart City, catalysing the creation of similar Smart Cities in various regions and parts of the country.

वेबसाइट http://smartcities.gov.in/content/

TARGETED PUBLIC DISTRIBUTION SYSTEM (TPDS)

The Government of India launched the Targeted Public Distribution System (TPDS) with focus on the poor. Under the TPDS, the States were required to formulate and implement foolproof arrangements for identification of the poor for delivery of foodgrains and for its distribution in a transparent and accountable manner at the FPS level. The scheme, when introduced, was intended to benefit about 6 crore poor families for whom a quantity of about 72 lakh tonnes of food grains was earmarked annually.

वेबसाइट http://dfpd.nic.in/

VISVESVARAYA PHD SCHEME FOR ELECTRONICS AND IT

One of the key goals of the Visvesvaraya PhD Scheme is to encourage working professionals and non-PhD faculty members to pursue PhD in the ESDM & IT/ITES sectors as part-time candidates. It is envisioned that having part-time PhD students is likely to encourage the Industry-Academia interaction, help in the alignment of the R&D efforts between them and bring value to the country.

वेबसाइट http://phd.medialabasia.in/

सशक्तिकरण