अवसंरचना

आधार पहचान मंच 'डिजिटल इंडिया' के प्रमुख स्तंभों में से एक है, जिसमें देश के प्रत्येक निवासी को एक विशिष्ट पहचान या आधार संख्या प्रदान की जाती है। दुनिया में सबसे बड़ी बायोमेट्रिक्स आधारित पहचान प्रणाली, आधार सामाजिक और वित्तीय समावेशन, सार्वजनिक क्षेत्र के वितरण सुधार, वित्तीय बजट के प्रबंधन, सुविधा बढ़ाने और परेशानी मुक्त जन-केंद्रित शासन को बढ़ावा देने के लिए एक रणनीतिक नीति उपकरण है। यह डुप्लिकेट या नकली पहचान को खत्म करने के लिए अद्वितीय और मजबूत है और प्रभावी सेवा वितरण के लिए कई सरकारी कल्याण योजनाओं और कार्यक्रमों को शुरू करने के लिए आधार/प्राथमिक पहचानकर्ता के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है जिससे पारदर्शिता और सुशासन को बढ़ावा मिलता है।

सीएससी योजना डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत मिशन मोड परियोजनाओं में से एक है। सीएससी देश के ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में नागरिकों को बी2सी सेवाओं की मेजबानी के अलावा आवश्यक सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं, सामाजिक कल्याण योजनाओं, स्वास्थ्य देखभाल, वित्तीय, शिक्षा और कृषि सेवाओं के वितरण के लिए पहुंच बिंदु हैं। यह एक अखिल भारतीय नेटवर्क है जो देश की क्षेत्रीय, भौगोलिक, भाषाई और सांस्कृतिक विविधता को पूरा करता है, इस प्रकार एक सामाजिक, वित्तीय और डिजिटल रूप से समावेशी समाज के सरकार के जनादेश को सक्षम बनाता है।